UP Teachers Cashless Card 2026: निजी स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस इलाज, आदेश जारी

UP Teachers Cashless Card 2026: उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले करीब 3.50 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के बाद अब वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और शिक्षकों के चिन्हांकन व पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है। इस फैसले का सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा जो वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। गंभीर बीमारी, ऑपरेशन या अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थिति में इलाज का खर्च परिवार के लिए बड़ी चिंता बन जाता है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने के बाद पात्र शिक्षक और उनके आश्रितों को योजना के नियमों के अनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा मिल सकेगी।

3.50 लाख शिक्षकों के लिए क्या बदला

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। शिक्षक खुद और अपने आश्रित परिवार के सदस्यों की जानकारी आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करेंगे। इसके बाद आवेदन की जांच विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक स्तर पर की जाएगी। प्रदेश में वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बड़ी है और इनमें लगभग 3.50 लाख शिक्षक कार्यरत बताए गए हैं। सरकार ने पहले सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का अधिकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके चिन्हांकन के लिए अलग से प्रक्रिया तय की गई। अब इसी दिशा में नया आदेश जारी किया गया है।

₹5 लाख तक कैशलेस इलाज का फायदा

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों और उनके परिवार को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति परिवार ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था भी शामिल है। जनवरी में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 15 लाख शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की मंजूरी दी थी। जुलाई 2026 में योजना को औपचारिक रूप से लागू किया गया और शिक्षकों व शिक्षा कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार की ओर से योजना का उद्देश्य इलाज के समय कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल करने का मौजूदा फैसला इसी व्यवस्था का विस्तार माना जा रहा है। हालांकि इलाज का वास्तविक लाभ योजना में निर्धारित शर्तों और सूचीबद्ध अस्पतालों के नियमों के अनुसार ही मिलेगा।

निजी स्कूलों के शिक्षकों को कैसे मिलेगा कार्ड

वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। शिक्षक को योजना के पोर्टल पर अपना और अपने आश्रितों का विवरण आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक इसकी जांच करेंगे। सत्यापन के बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस स्तर पर भी आवेदन की जांच और प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक की जानकारी सही तरीके से दर्ज होना जरूरी है, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन में परेशानी आ सकती है।

शिक्षकों को आवेदन के दौरान खास तौर पर इन जानकारियों का ध्यान रखना चाहिए:

• आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्मतिथि
• मोबाइल नंबर
• विद्यालय से संबंधित जानकारी
• परिवार के पात्र आश्रितों का विवरण
• आश्रितों की आधार संबंधी जानकारी
• जरूरी शैक्षणिक और सेवा संबंधी रिकॉर्ड

आवेदन के बाद कौन करेगा सत्यापन

इस योजना में केवल ऑनलाइन फॉर्म भर देना पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षक द्वारा दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद आवेदन को आगे भेजने की जिम्मेदारी निर्धारित अधिकारियों की होगी। यही प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तविहीन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों की पहचान और पात्रता का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना इस योजना का अहम हिस्सा है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शिक्षकों के चिन्हांकन और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई शिक्षक नौकरी छोड़ देता है या उसका विद्यालय बदल जाता है, तो उसकी पात्रता और रिकॉर्ड में बदलाव की जानकारी भी विभागीय स्तर पर अपडेट की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक विद्यालय छोड़ने वाले शिक्षक की सूचना संबंधित अधिकारी को देने की जिम्मेदारी विद्यालय स्तर पर रहेगी।

शिक्षकों के लिए क्यों अहम है यह फैसला

वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य खर्च लंबे समय से बड़ी चिंता का विषय रहा है। निजी विद्यालय में नौकरी करने वाले शिक्षक को अचानक अस्पताल में भर्ती होने या महंगे इलाज की जरूरत पड़ने पर अपनी बचत का सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा सुविधा परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। सरकार की शिक्षक कैशलेस योजना पहले बेसिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के पात्र कर्मचारियों तक पहुंचाई गई। इसके बाद उच्च शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया। अब वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जोड़ने से योजना का दायरा और बढ़ गया है। करीब 3.50 लाख शिक्षकों के लिए सबसे जरूरी अगला कदम पंजीकरण और सत्यापन है। इसलिए जिन शिक्षकों को इस सुविधा का लाभ मिलना है, उन्हें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षा विभाग से प्रक्रिया की जानकारी लेते रहना चाहिए।

शिक्षक अभी क्या करें

शिक्षकों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका विद्यालय वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय की श्रेणी में आता है और उनका नाम पात्र शिक्षकों के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद पोर्टल पर अपना विवरण आधार के अनुसार भरना होगा। आवेदन के दौरान किसी भी जानकारी में गलती दिखाई दे तो उसे सत्यापन से पहले ठीक कराना बेहतर रहेगा। खासकर परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी में गलती होने पर बाद में इलाज के समय परेशानी हो सकती है।

योजना से जुड़ी प्रक्रिया में शिक्षक इन बातों पर नजर रखें:

• पंजीकरण की स्थिति
• प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन
• डीआईओएस स्तर पर आवेदन की स्थिति
• कैशलेस कार्ड जारी होने की जानकारी
• सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी
• पात्र परिवार के सदस्यों का विवरण

FAQ

क्या निजी स्कूलों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी?

हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 3.50 लाख शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकते हैं।

कैशलेस कार्ड से कितना इलाज कराया जा सकेगा?

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों और उनके आश्रित परिवार के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति परिवार ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

निजी स्कूल का शिक्षक आवेदन कैसे करेगा?

शिक्षक को निर्धारित पोर्टल पर अपना और पात्र आश्रितों का विवरण आधार के अनुसार दर्ज करना होगा। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया संबंधित शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर पूरी होगी।

Sonam Gupta

Sonam Gupta is a Content Writer at SuchnaTak.in. He writes about Teacher Recruitment, Government Jobs, Education News, Scholarships, Admit Cards, Results, and Admissions, providing accurate and reliable updates from official sources.